देशभर में खाद की मागं व आपूर्ति अंतर है क्या, देश में चारों ओर खाद आपूर्ति करने के लिए नियोजन क्या है ,इस प्रकार का प्रश्न सांसद कपिल पाटील ने प्रस्तुत किया था, इस प्रश्न के समय बोलते हुए कपिल पाटील ने जीरो बजट खेती का मुद्दा उठाया था।
देश में अनेक वर्षों से किसानों को खाद आपूर्ति करने वाली रासायनिक कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। परंतु अब जीरो बजट खेती को प्राधान्य देने की आवश्यकता है। जीरो बजट खेती करने वाले रासायनिक खाद की आवश्यकता लगने वाली नही है। इसलिए उक्त किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए रासायनिक कंपनियों को खद हेतु दिये जाने वाले अनुदान शीध्र किसानों के बैंक खाते में जमा कराया जाए , इस प्रकार की मांग सांसद कपिल पाटील ने की है। सांसद की मांग पर लोकसभा के अन्य सदस्यों ने टेबल बजाकर स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ते पर आने के बाद किसानों के हित में प्राधान्य दिये हैं, खाद मंत्रालय ने डॅशबोर्ड विकसित किए हैं ,जिसमें खाद का उत्पादन, आपूर्ति एवं यातायात बाबत सविस्तर जानकारी मिलेगी, जीरो बजट खेती को प्राधान्य दिया जाता है, सभी किसानों को सॉईल हेल्थ कार्ड दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा
कम से कम खाद का उपयोग करने वालों को उत्तेजन दिया जाता है। कम से कम खाद का उपयोग करने वालों को निश्चित रूप से लाभ दिया जाएगा, जीरो बजट खेती करने वालों की संपूर्ण सहायता की जाएगी, इस प्रकार का आश्वासन रसायन व खाद मंत्री डी. वी. सदानंद गौडा ने दी है।
