बता दें कि शुक्रवार को स्थाई समिति में राष्टवादी कांग्रेस पार्टी की गट नेता राखी जाधव ने कर्मचारियों की बीमा के मामले को उठाया। इस दौरान उन्होंने गट बीमा की निविदा कंडिशन में कठिन शर्ते रखे जाने के कारण प्रतिसाद न मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि क्या प्रशासन कर्मचारियों के लिए बीमा चालू रखने वाली है। इसके लियर टेंडर के नियमों में शिथिलता लाने की मांग की। गौरतलब है कि बीएमसी प्रशासन की ओर से कर्मचारियों के लिए 2015 में शुरू की गई बीमा योजना फ़िलहाल बंद है। पर कर्मचारियों के वेतन दे बीमा की राशि काटी जा रही है। संबंधित कंपनी ने क्लेम की बढ़ोतरी की बात कहते हुए अपना हाथ खींच लिया। जिसके कारण पिछले वर्षभर से कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए होने वाले खर्च का भार बढ़ रहा है। यह योजना अगस्त 2017 से बंद होने के कारण कर्मचारियों की हालत खराब है। इस मुद्दे पर स्थाई समिति और महानगरपालिका सभागृह में सभी दलों के नगरसेवकों ने निरतंर आवाज उठाते हुए प्रशासन को घेरा है। इसे शुरू करने के लिए अभी तक प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं लग रही है। दो महीने पूर्व स्थाई समिति में इस योजना को जल्द ही शुरू करने का प्रशासन ने आश्वासन दिया था। परंतु अभी तक बीमा योजना शुरू न होने के कारण शुक्रवार को इस मुद्दे पर समिति में नगरसेवकों ने प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर लताड लगाई। इस बारे में अतिरिक्त आयुक्त आबा साहेब जरहाड ने प्रशासन को बचाते हुए यह कहा कि बीमा योजना के लिए कंपनियों का प्रतिसाद उचित नहीं मिल रहा है। योजना के नियमों और शर्तों में सुधार किया जाएगा। स्थाई समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने प्रशासन को आदेश दिया कि बीमा योजना कब शुरू किया जाएगा,इस बारे में विस्तृत जानकारी आगामी समिति की बैठक में दी जाए।
