मिल्लत नगर स्थित संविधान बचाव संघर्ष समिति द्वारा शाहीन बाग आंदोलन शुरू किया गया है

भिवंडी ।एम हुसेन। केंद्र शासन द्वारा  लगाये गये सीएए ,  एनआरसी व एनपीआर  जैसे कानून  देशभर मे लागू किये गये हैं इसे  राज्यघटना विरोधी  का आरोप करते  हुए इस  काले कानून को तत्काल प्रभाव से  त्वरित रद्द किया  जाये  इस  प्रकार की  मांग को लेकर  भिवंडीत के  चविंद्रा क्षेत्र   नासिक  रोड मिल्लत नगर  स्थित  संविधान बचाव संघर्ष समिति  द्वारा  शाहीन बाग आंदोलन शुरू किया गया है ।इस आंदोलन में  हजारो महिलाओं सहित नागरिक  भारी संख्या में  भाग ले रहे हैं  ,शांतिपूर्ण ढंग से शुरु  इस आंदोलन में  संघर्ष समिति के कार्यकर्ता रात व दिन सेवा सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।गौरतलब है कि पूर्व   31 जनवरी से शुरु किये गये  शाहीन बाग आंदोलन का आज  21 वां दिन है जिसमें  बुधवार  सायंकाल शाहीन बाग में  छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। जिसमें  लगभग  सात हजार से  अधिक मुस्लिम महिलाएं इस अवसर पर  उपस्थित  थीं, छत्रपती शिवाजी महाराज कि जय  का जमकर  नारा लगाया गया  ।इसी प्रकार   छत्रपती शिवाजी महाराज   सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले एक धर्मनिरपेक्ष महाराज थे इस     विषय पर राज्यसभा के  पूर्व  सांसद  मौलाना उबेदुल्लाह खान आज़मी  व प्रा. सुबहान अली शेख  ने इस अवसर पर  मार्गदर्शन करते  हुए  छत्रपती शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी ,वहीं केंद्र सरकार पर जमकर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस  प्रकार का कानून लागू कर  जनता को दिशाभूल कर रही है जिसे पूरे देश की जनता भली भांति समझ चुकी है इसलिए देश की जनता उक्त कानून को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है ।उक्त अवसर पर  शाहीन बाग आंदोलनकारियों द्वारा  छ. शिवजयंती  के उपलक्ष्य में  सायंकाल  भव्य रैली  निकाली गई थी जिसमें  छत्रपती का भगवा झंडा व तिरंगा ध्वज  इस रैली का  विशेष  वैशिष्ठ दिखाई दिया। इस दरम्यान '' छत्रपती शिवाजी महाराज  सभी जाति धर्म के लोगों को साथ  लेकर  स्वराज्य की स्थापना की  थी , इसीलिए  आज सीएए , एनआरसी व एनपीआर  जैसे  काले कानून के विरोध में  शुरु  शाहीन बाग आंदोलन में  सभी जाति धर्म के  नागरिक व महिलाएं  सहभागी होकर केंद्र शासन द्वारा  लागू किये जाने  वाले   घटना विरोधी कानून का  विरोध कर रहे हैं । जब तक  केंद्र शासन  इस  कानून को वापस नहीं  लेती है उस समय तक  हमारा  यह  आंदोलन जारी रहेगा '' इस प्रकार की  प्रतिक्रिया  संविधान बचाव संघर्ष समिति के  संयोजक  एड किरण चन्ने ने दी है।